राजीनाम्याचा निर्णय हा नैतिकता समोर ठेवून मी घेतला होता : उद्धव ठाकरे

सत्तेसाठी हापापलेल्या लोकांचे उघडे-नागडे राजकारण याचे त्यांनी चिरफाड केली आहे. महत्वाचे म्हणजे राज्यपालांची भूमिका अयोग्य होती. राज्यपालांच्या भूमिकेचे वस्त्रहरण झालेले आहे. राज्यपाल ही आतापर्यंत आदरयुक्त यंत्रणा होती. परंतु, शासनकर्त्यांनी राज्यपाल पदाचे धिंधवडे काढले आहे. यापुढे राज्यपाल यंत्रणा अस्तित्वात ठेवायची की नाही हाही विचार आता सर्वोच्च न्यायालयापुढे ठेवायला पहिजे, अशी टीका उध्दव ठाकरेंनी तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्यावर केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात राज्यपालांना अधिवेशन बोलवण्याचा अधिकार नव्हता वगैरे म्हटलंय. पण अपात्रतेचा निर्णय त्यांनी अध्यक्षांवर सोपवला असला, तरी माझ्या शिवसेनेचा आदेश अंतिम असेल हेही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे, असेही त्यांनी म्हंटले आहे.

न्यायालयानं म्हटलं मी राजीनामा दिला नसता तर मी पुन्हा मुख्यमंत्री झालो असतो. पण, माझ्या राजीनाम्याचा निर्णय हा नैतिकता समोर ठेवून मी घेतला होता. आताच्या मुख्यमंत्र्यांत थोडीशी नैतिकता असेल तर आता त्यांनी राजीनामा द्यायला पाहिजे, अशी मागणीही उध्दव ठाकरेंनी केली आहे. मी माझ्यासाठी लढत नाहीये. या देशाला आपल्याला वाचवायचं आहे.

कायद्यानुसार मी दिलेला राजीनामा चुकीचा ठरू शकतो. पण नैतिकतेचा विचार करता ज्या लोकांना माझ्या पक्षानं सर्वकाही दिलं, त्यांनी गद्दारी केली आणि मग त्यांनी माझ्यावर अविश्वास आणला तर त्याचा मी सामना का आणि कसा करू? महाराष्ट्रात तर आता सरकारच नाहीये. सगळं घेऊनही त्यांनी माझ्या पाठीत वार करावा आणि माझ्यावर अविश्वास आणावा हे मला मान्य नाही. विश्वासघात करणाऱ्यांकडून माझ्यावर अविश्वासदर्शक ठराव यावा हे मला अमान्य आहे, असे उध्दव ठाकरेंनी म्हणाले आहेत.