राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत लाभार्थ्यांसाठी उत्पन्न मर्यादा आणि कोटा वाढवा – सबाहत अली

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत लाभार्थ्यांसाठी उत्पन्न मर्यादा आणि कोटा वाढवा – सबाहत अली

परळी वैजनाथ दि १५ (प्रतिनिधी) :-

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ (एनएफएसए) अंतर्गत लाभार्थ्यांच्या उत्पन्नमर्यादेच्या तुलनेत उत्पन्न मर्यादा आणि कोटा वाढवा अशी मागणी “मूव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टिस फॉर वेल्फेअर (एमपीजे)” चे बीड जिल्हाध्यक्ष सबाहत अली सय्यद यांनी केली आहे.
परळी शहरातील प्रसिद्ध चटपटा दोसा सेंटर या ठिकाणच्या हॉलमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत सबाहत अली सय्यद बोलत होते. ते म्हणाले की आपण राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदनाद्वारे वरील प्रमाणे मागणी केली असून निवेदनात म्हंटले आहे की, आमची संघटना ही महाराष्ट्रातील जनतेच्या भल्यासाठी कार्यरत सामाजिक संघटना आहे. मुद्द्याकडे आपले लक्ष वेधण्यासाठी आम्ही सदर निवेदन देत आहोत. एनएफएसए हा एक ऐतिहासिक कायदा असून ज्याचा उद्देश देशभरातील लाखो असुरक्षित कुटुंबांसाठी अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करणे हा आहे. मात्र शहरी लोकसंख्येसाठी रु. ५९,०००/- व ग्रामीण जनतेसाठी रु.४४,०००/- असलेली सध्याच्या उत्पन्नमर्यादेमुळे महाराष्ट्रातील अनेक पात्र लाभार्थी अन्नसुरक्षा कवचापासून वंचित आहेत. त्यामुळे उदरनिर्वाहासाठी धडपडणाऱ्या अनेक पात्र कुटुंबांना यातून वगळण्यात आले आहे. परिणामतः राज्यातील जनतेचे प्रचंड हाल झाले आहेत. त्याचप्रमाणे एनएफएसए अंतर्गत पात्रतेसाठी उत्पन्नमर्यादा २०१३ मध्ये शेवटची सुधारणा करण्यात आली होती मात्र त्यानंतर राहणीमानाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला असून, अनेक कुटुंबांना उदरनिर्वाह करणे अवघड झाले आहे. शिवाय, उत्पन्नाच्या मर्यादेत राहणीमानाच्या खर्चातील प्रादेशिक भिन्नता विचारात घेतली जात नाही, जी विशेषत: शहरी भागात जास्त आहे. आम्ही आपले पुढील बाबींकडे लक्ष वेधू इच्छित आहोत
उत्पन्नाच्या निकषाला शास्त्रीय आधार नसतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अन्न आयुक्तांच्या आठव्या अहवालातही यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. जोपर्यंत एनएफएसए अंतर्गत लाभार्थ्यांची ओळख पटविण्यासाठी सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण केले जात नाही, तोपर्यंत एनएफएसए अंतर्गत महाराष्ट्रातील लाभार्थ्यांसाठी अनुक्रमे शहरी आणि ग्रामीण भागासाठी रु. ५९,०००/- आणि रु. ४४.०००/- निश्चित करण्यात आलेली उत्पन्नची कमाल मर्यादा महाराष्ट्रात अकुशल कामगारांसाठी किमान वेतन कायद्यानुसार निश्चित केलेली उत्पन्न मर्यादा रु.१,३०,०००/- इतकी करण्यात यावी
यामुळे उत्पन्नाची मर्यादा सध्याच्या राहणीमानाच्या खर्चाशी सुसंगत असेल आणि एनएफएसएच्या लाभार्थ्यांना न्याय्य जीवनमान प्रदान करेल,
एनएफएसए अंतर्गत महाराष्ट्रासाठी विहित ७ कोटी लाभार्थ्यांचा कोटा सध्या वैध नाही. या कायद्यानुसार लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी लोकसंख्येसाठी अनुक्रमे ७५ टक्के आणि ५० टक्के तरतूद करण्यात आली आहे. लाभार्थ्यांची निवड करताना महाराष्ट्राच्या २०२३ मधील लोकसंख्येचा विचार करण्यात यावा, महाराष्ट्रात झपाट्याने नागरीकरण होत असून ग्रामीण भागातून शहरी भागाकडे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होत आहे. त्यामुळे कायदेशीर आणि बेकायदेशीर म्हणून ओळखल्या गेलेल्या सर्व झोपडपट्ट्या, त्यामध्ये राहणाऱ्या लोकांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या अन्न आयोगाच्या आठव्या अहवालाच्या शिफारशींनुसार एनएफएसए अंतर्गत लाभार्थ्यांमध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक आहे, एनएफएसएमध्ये राज्य अन्न आयोग आणि जिल्हास्तरीय जिल्हा तक्रार निवारण अधिकारी (डीजीआरओ) स्थापन करणे बंधनकारक आहे. राज्यस्तरावर एसएफसीची स्थापना करण्यात आली असली, तरी जिल्हास्तरावरील तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी जिल्हास्तरावर नामनिर्देशित आणि कार्यक्षम डीजीआरओ नाहीत. डीजीआरओ द्वारे त्यांच्या नेमणुका करून त्यांना कार्यान्वित करण्यात यावे,
एनएफएसएमध्ये रेशन दुकानस्तरीय दक्षता समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे. रेशन दुकानदारस्तरीय दक्षता समिती तातडीने स्थापन करावी, आम्ही दुकानातून रेशन खरेदीवर एसएमएसद्वारे पावती सक्षम करावी,
वरील बाबींचा गांभीर्याने विचार करून आपण या समस्येची दखल घ्याल आणि महाराष्ट्रातील जनतेला भेडसावणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करा अशीही मागणी मूव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टिस फॉर वेल्फेअर (एमपीजे) चे जिल्हाध्यक्ष सबाहत अली सय्यद यांनी केली आहे.
यावेळी संघटनेचे परळी शहराध्यक्ष अब्दुल हाफिज, सय्यद सरफराज अली, शेख अहमद आदी उपस्थित होते.