शेतकऱ्याचे वैयक्तिक खाते गोठविल्याबद्दल पीक विमा कंपनीवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे शासनाचे आदेश : वसंत मुंडे

शेतकऱ्याचे वैयक्तिक खाते गोठविल्याबद्दल पीक विमा कंपनीवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे
शासनाचे आदेश : वसंत मुंडे

ND NEWS | बीड

बीड जिल्ह्यात खरीप 2022 च्या पिक विमा मध्ये एकूण 12000 हजार शेतकऱ्यांच्या नावा वर बजाज आलियांझ जनरल इन्शुरन्स कंपनी मार्फत 12 कोटी 35 लाख 13 हजार 358 रुपये खात्यात वर्ग नियमानुसार शेतकऱ्यांच्या पिक विमा ज्या त्या बँकेत शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा झाला . बीड जिल्हा सह खरीप व रब्बी पंतप्रधान पिक विमा योजनेमध्ये 2019 पासून महाराष्ट्रातील सर्व पिक विमा कंपनीने लोकप्रतिनिधी व अधिकार्‍या बरोबर टक्केवारीचे व्यवहार करून पिक विम्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप ओबीसी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाचे पिक विमा कंपन्यांना व केंद्र व राज्य सरकारला आदेश देऊनही शेतकऱ्याला 2019 पासून आज तागायत पिक विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांचा विमा देण्यात विलंब केल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे केला. खरीप 2022 चा चुकून पिक विमा पडला असे निदर्शनास दाखवून विविध बँकेच्या खात्यामध्ये शेतकऱ्याचे पीक विम्याचे खाते गोठविण्याच्या पत्र विमा कंपनीने बँकांना देऊन शेतकऱ्याचे वैयक्तिक व्यवहार ठप्प करण्यासाठी बँक व पिक विमा कंपनी जबाबदार आहे. त्यामुळे तात्काळ चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश महाराष्ट्र शासनाकडून कृषी आयुक्त व मुख्य सांख्यिकी कृषी आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना दिनांक 21 फेब्रुवारी 2023 ला नियोमोचीत कारवाई करून अहवाल तात्काळ शासनास सादर करण्याचे देण्यात आलेले आहेत . केंद्र व राज्य सरकारचे विविध स्वरूपाचे अनुदानातून शेतकऱ्याच्या रकमा वसुल करणे अथवा खाते होल्ड करण्याचा अधिकार बँकेला व पिक विमा कंपनीला नाही. ज्या शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे पैसे खात्यात जमा झाले आहेत. त्यांच्या संदर्भात विमा कंपनीने शासनाची परवानगी घेऊन त्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावरील व्यवहार बँकेला होल्ड करण्यासंदर्भात कळविले नाही.कारण शासनाकडे कोणताही विमा कंपनीचा पत्र व्यवहार झालेला नसून बँकेला आदेशही शासनाकडून देण्यात आलेले नाहीत. शेतकऱ्यांचा व्यवहार बँकेने खाते विमा कंपनीच्या सांगण्यावर होल्ड केल्यामुळे शेतकऱ्यांची अडचणीत सापडला आहे, तरी त्वरित होल्ड केलेले खाते नियमित करून शेतकऱ्याचा दैनंदिन व्यवहार करण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी काँग्रेस नेते वसंत मुंडे यांनी शासनाकडे केल्यामुळे दिनांक 21 फेब्रुवारी 2023 ला शासनाने विमा कंपनीवर कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश पारित केले आहेत अशी माहिती काँग्रेस नेते वसंत मुंडे यांनी दिली