७८ महाविद्यालयांचे आझाद मैदानावर बेमुदत धरणे आंदोलन ( २२वर्षापासून पिडीत अन्यायग्रस्त प्राध्यापक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना न्याय द्या! )

७८ महाविद्यालयांचे आझाद मैदानावर बेमुदत धरणे आंदोलन
( २२वर्षापासून पिडीत अन्यायग्रस्त प्राध्यापक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना न्याय द्या! )

ND NEWS | मुंबई –

महाराष्ट्र सरकारने २४ नोव्हेंबर २००१ पासून कायम विनाअनुदानित धोरण स्वीकारले आहे .मात्र २४ नोव्हेंबर २००१ पूर्वीच्या ७८ महाविद्यालयांना हा नियम लागू होत नसतानादेखील गेल्या बावीस वर्षांपासून अनुदानापासून वंचित ठेऊन आर्थिक पिळवणूक केल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य कृती समितीचे अध्यक्ष प्राचार्य डॉ. बी.डी.मुंडे यांनी केला आहे.
महाराष्ट्रातील ७८ महाविद्यालयांची शासनाने तीन वेळा तपासणी संचालक उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग पुणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली केली. शेवटची तपासणी नोव्हेंबर २०२१ला होऊन पंधरा महिने लोटले तरी प्रशासनाने या ७८ पारंपरिक महाविद्यालयांना अनुदानित केले नाही. एकीकडे कायम विनाअनुदानित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालये यांचा कायम शब्द हटवून त्यांना अनुदान देण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी शासन निर्णय घेतला, मात्र महाराष्ट्रातील २४ नोव्हेंबर २००१ पूर्वीची७८ महाविद्यालये ही कायम विनाअनुदानित धोरण स्विकारण्यापूर्वीची आहेत. तरी या महाविद्यालयांना शासनाने अद्याप अनुदान दिले नाही. ही महाविद्यालये अनुदान नियमात बसत असून तरीही शासनाच्या उदासीनतेमुळे यावरती अन्याय होत आहे.या महाविद्यालयांतील प्राध्यापक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांवर बिनपगारी काम करण्याची वेळ आली आहे. अनेक प्राध्यापकांना पार्ट टाइम जॉब म्हणून दुकान,शेती, हॉटेलात काम करून जीवन जगावे लागते आहे. तरी, याची दखल घेऊन येणा-या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ७८ महाविद्यालयांचा आर्थिक भार मंजूर करून २४ नोव्हेंबर २००१ पूर्वीच्या ७८ महाविद्यालयांना १०० टक्के अनुदान देऊन २२ वर्षाचा वनवास संपविण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य कृती समितीचे अध्यक्ष प्राचार्य डॉ.बी.डी.मुंडे यांनी केली आहे.म्हणून आझाद मैदानावर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाला २२ दिवस पुर्ण झाले आहेत. परंतु अजुनही सरकारने याची दखल न घेतल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य कृती समितीने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. जो पर्यंत ७८महाविद्यालयांना १०० टक्के अनुदान मिळत नाही तोपर्यंत आझाद मैदान सोडणार नाही असा इशारा दिला आहे. तपासणी झालेल्या राज्यातील ७८ महाविद्यालयांना सरकारने शंभर टक्के अनुदान द्यावे म्हणून महाराष्ट्र राज्य कृती समितीच्या वतीने ६ फेब्रुवारी २०२३ पासून आझाद मैदानावर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. या बेमुदत धरणे आंदोलनाला २२ दिवस पूर्ण झाले तरी सरकारने अजूनही दखल घेतलेली नाही.त्यामुळे कृती समिती आक्रमक होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. उद्यापासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ७८ महाविद्यालयांच्या अनुदानाचा प्रश्न निकाली काढून या ७८ महाविद्यालयांना १०० टक्के अनुदान देण्याची मागणी कृती समितीचे अध्यक्ष प्राचार्य डॉ.बी.डी. मुंडे, प्राचार्य डॉ. सुधाकर मुरूडकर, डॉ.विष्णू पघळ, डॉ.रामदास नाईकनवरे व उपस्थित प्राध्यापक कर्मचारी यांनी केली आहे. आतापर्यंत या आंदोलनास्थळी शुभांगीताई पाटील,आमदार सत्यजित तांबे,आमदार कपिल पाटील माजी सिनेट मेंबर, नरेंद्र काळे, आमदार किरण सरनाईक, मुरली लव्हाळे, युवक काँग्रेसचे महासचिव निरज लोणारे, शिक्षक बचाव मंचचे श्रीमती मधू परांजपे, ताप्ती मुखोपाध्याय मॅडम,आम आदमी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. संजय बाकरकर, छावा संघटनेचे समन्वयक गंगाधर काळकुटे, ऑल इंडिया रिपब्लिकन पार्टीचे अध्यक्ष प्राध्यापक आनंद सुर्वे, आमदार राजेश राठोड , बसपाचे दक्षिण मुंबई अध्यक्ष प्रवीण पवार, खासदार अरविंद सावंत व आमदार भाई जगताप यांनी भेट देऊन पाठिंबा दिला आहे.