शासनाने शेतकऱ्यांच्या ताटातली रोटी हिरावली

प्रतिनिधी
परळी :देशात सर्वत्र स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकऱ्यांच्या ताटातली रोटी शासनाने हिरावली आहे . तालुक्यात गेल्या तीन महिन्यापासून शासकीय स्वस्त धान्य दुकानातून शेतकरी पात्र लाभार्थ्यांना गव्हाचा पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे . नैसर्गिक आपत्तीने आधीच कासावीस झालेले सर्वसामान्य नागरिक व रोजीरोटी साठी वन वन भटकणाऱ्या गोरगरिबांना आता रोटी साठी संघर्ष करावा लागणार आहे .गेल्या कित्येक दिवसापासून शासनाने गव्हाचे नियतन न केल्यामुळे सरकारी स्वस्त धान्य दुकानातून पात्र शेतकरी लाभार्थ्यांना केवळ तांदळाचेच वाटप करण्यात येत आहे . एपीएल ,बीपीएल . प्राधान्य गट व वस्तीगृहांना पुरवण्यात येत असलेल्या धान्याचे प्रमाण बदलविण्यात आले आहे .यामध्ये गव्हाचे प्रमाण कमी करण्यात आले आहे _ आधीच अतिवृष्टीमुळे सर्वस्व हिरावलेल्या शेतकऱ्यांच्या घरात काळोख दाटला आहे . अशावेळी तब्बल तीन महिन्यापासून ताटातली रोटीच गायब झाल्यामुळे कित्येक कुटुंबाची दोन वेळच्या जेवणाची परवड होत आहे .जर शासकीय गोदामात गव्हाचा साठा उपलब्ध नसेल तर शासनाने बाजारातील गहू खरेदी करण्याची मागणी
मूव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टीस फॉर वेल्फेअर तर्फे केली जात आहे .

एमपीजे ही संघटना मागील 17 वर्ष महाराष्ट्रातील वंचित समूहाच्या मूलभूत हक्कांसाठी सातत्याने कार्यरत आहे. या संघटनेतर्फे उप विभागीय अधिकारी मार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देवून शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या गव्हाचे नियमन पुर्ववत करून उपलब्ध करून देण्याची मागणी निवेदना द्वारे करण्यात आली .
महाराष्ट्रात अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या 14 जिल्ह्यातील साधारण 10 लाख शेतकरी(केशरी) कार्डधारक यांना सवलतीच्या दरात धान्य उपलब्ध करून दिले जाते. भारतीय अन्न महामंडळाच्या 31/05/22 च्या पत्राने या योजनेतील गहू बंद करण्यात येणार असल्याचे दिसून येते. तसेच दि.19/05/2022 च्या पत्राने केवळ तांदुळाचे नियतन उचल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. परंतु प्रत्यक्ष गव्हाचे वाटप पूर्णपणे बंद करून काही ठिकाणी केवळ माणसी एक -दोन किलो तांदूळ दिला जातो. या 14 जिल्ह्यातील शेतकरी निसर्गाच्या वक्र दृष्टीने सतत हवालदिल,अडचणीत असल्याने यांना सदरची सवलत देण्यात आलेली आहे.या सर्व पात्र लाभार्थींना सवलतीच्या दरातील अन्न धान्याची नितांत गरज असल्याची मागणी एमपीजे ने केली आहे.
माननिय मुख्यमंत्री यांनी प्रकरणात लक्ष देऊन 14 जिल्ह्यातील एपीएल(केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना मिळणारे गव्हाचे नियतन पूर्ववत सुरू करावे.व कमी करण्यात किंवा कमी वाटप करण्यात येत असलेल्या तांदळाबाबत चौकशी करून तातडीने कार्यवाही करावी . जनहितार्थ या समस्येकडे तातडीने लक्ष देऊन शेतकरी कुटुंबाना दिलासा देऊन सहकार्य करण्याची विनंती निवेदनाद्वारे करण्यात आली .

या वेळी बीड जिल्हा अध्यक्ष सबाहत आली सय्याद तालुका अध्यक्ष अब्बास सय्याद तालुका सचिव शेख मिन्हाजुद्दीन सय्याद सरफराज सय्याद अहेमद अब्दुल हाफिज शेख शोएब अशोक जोगदंड.
यांच्या सहयाचे निवेदन देण्यात आले