महाराष्ट्रातील अकार्यक्षम पिक विमा कंपन्या शासन काळा यादीत कधी टाकणार ? वसंत मुंडे

महाराष्ट्रातील अकार्यक्षम पिक विमा कंपन्या शासन काळा यादीत कधी टाकणार ? वसंत मुंडे

परळी वैजनाथ (प्रतिनिधी)

महाराष्ट्रात पिक विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांचे ३ ते ४ हजार कोटीचा चोरी खाजगी कंपनीने
केली आसुन शेतकऱ्याच्या हाती कवडीची रक्कम पिक विमा संदर्भातील नुकसान भरपाईची मिळालेली नसल्याचे आरोप ओबीसी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला. महाराष्ट्रात खरीप रब्बी हंगामासाठी जिल्हा निहाय खाजगी पिक विमा कंपन्यांच्या नेमणुका करण्यात आल्या,आसुन त्यामध्ये अहमदनगर नाशिक चंद्रपूर जालना गोंदिया कोल्हापूर साठी एचडीएफसी इगौ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, सोलापूर जळगाव सातारा औरंगाबाद भंडारा पालघर रायगड वाशिम बुलढाणा सांगली नंदुरबार यवतमाळं अमरावती गडचिरोली उस्मानाबाद लातूर साठी भारतीय कृषी विमा कंपनी, परभणी वर्धा नागपूर हिंगोली अकोला धुळे पुणे पिक विमा भरण्यासाठी आयसीआयसी आय लोंबोर्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड ,नांदेड ठाणे रत्नागिरी सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यासाठी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड तर बीड जिल्ह्यासाठी बजाज अलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड ची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजना साठी वेगवेगळे निकष केंद्र व राज्य सरकारची नियमावली व पिके पेरणी पासून काढणे पर्यंत च्या कालावधीमध्ये अतिवृष्टी, वीजं कोसळणे ,नैसर्गिक आग, गारपीट, वादळ ,चक्रीवादळ, पूर ,दुष्काळ, पावसातील खंड वेगवेगळे रोग पडल्यामुळे शेतकऱ्याचे उत्पन्नात घट झाली तर शेतकरी नियमानुसार पीकम्यास पात्र असतात असे पिकाची वर्ग वारी करून खरीप व रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. देशातील राजकीयदृष्ट्या सहकार्य देऊन सर्वच खाजगी पिक विमा कंपन्या शेतकऱ्यांची आर्थिक लुट करीत आहेत . अनेक प्रकरणे तालुका न्यायालय जिल्हा न्यायालय उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात चालू असून शासनाकडे शेतकऱ्यांच्या तक्रारी पिक विमा संदर्भात आहेत परंतु कारवाई नियमानुसार केली जात नाही. सर्व विषयाबाबत केंद्र व राज्य सरकारचे कृषी पीक विमा कंपन्या संदर्भातले खाजगी धोरण जबाबदार आहे, कारण पिक विमा कंपन्यांना २० ते ३५ टक्के कमिशन मिळते . केंद्र सरकारचा अर्धा हिस्सा व राज्य सरकारचा अर्धा हिसा एकत्र करून नियमानुसार पीक विमा संदर्भात निकष आहेत, त्यामध्ये विमा शेतकऱ्यांना पिकाच्या टक्केवारी नुकसान भरपाई देण्यात येते. याच गोष्टीचा गैरफायदा पिक विमा कंपनीने धेऊन करोडो रुपये शेतकऱ्याच्या नावाखाली कमावले आहेत. परंतु राज्य सरकार व केंद्र सरकार यास दखल घेत नाही . आमदार खासदार मंत्री अधिकारी यांचे संबंध खाजगी पिक विमा कंपनी कडून टक्केवारीचा हिस्सा धेतात असा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केला. खाजगी कंपनीचे काम काढून भारत सरकारची भारतीय कृषी विमा कंपनी मार्फत शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याचे काम देण्यात यावे . ज्या कंपनीने शेतकऱ्यांना फसवले आहे. त्या कंपनीची नियमानुसार चौकशी करून काळया यादीत टाकण्याची कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी शासनाकडे केली. महाराष्ट्राच्या ईडी शासनाकडून केंद्र सरकारकडे दि.३१/०३/२०२३ ला २०२०पासून पिक विमा संदर्भात पत्रव्यवहार केलेला असून तरीही केंद्र सरकार त्यावर कारवाई आजतागायत केली नाही यासाठी शेतकरी बांधवांनी शेतकरी विरोधी कायदे केंद्र सरकारने केले असून शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला भाव नाही, नुकसान भरपाई अतिवृष्टी अवकाळी पाऊस संदर्भात दिले गेले नाही. फळबाग झाडे शेतकऱ्यांची शेतातील घरांची जनावराच्या कोट्यांची पडझड झाली वीज पडून जनावरे व शेतकरी शेतमजूर मरण पावले. शासनाचे शेतकऱ्याकडे जाणून-बुजून दुर्लक्ष केले जाते असा आरोप काँग्रेस नेते वसंत मुंडे यांनी केला. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकारी ,आयुक्त यांनी तात्काळ राज्य सरकारकडे अकार्यक्षम पिक विमा कंपन्या संदर्भात शेतकऱ्या सोबत 2019 पासून होत असलेल्या कुचंबांना, अन्याय शासनाचे व न्यायालयाचे आदेश न पाळणे, बेकायदेशीरपणे शेतकऱ्याचे संमती न धेता खाते होल्ड करणे. एनडीआरएफ व एसडीआरएफ निकषाचे पालन न करणे .ज्या त्या जिल्ह्यात पिक विमा कंपनीचे प्रतिनिधी शेतकऱ्याच्या व कंपनीच्या कामासाठी उपलब्ध नसणे, शेतकऱ्यांना जाणून बुजून विमा कंपन्यांनी त्रास दिलेला आहे करिता महाराष्ट्र शासनाकडे ओबीसी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी तक्रार दाखल करून तात्काळ जिल्हाधिकारी महसूल आयुक्त यांच्याकडून निकृष्ट पिक विमा कंपन्यावर कारवाई करण्यासंदर्भात प्रस्ताव पुराव्यासहित दाखल करण्याचे आदेश शासनाकडून देण्यात आल्याची माहिती काँग्रेस नेते वसंत मुंडे यांनी दिली.