महाराष्ट्रात कंत्राटी पद्धतीने विविध कार्यालयातील पदभरतीबाबतचा शासन निर्णय क्रमांक काआआ-२०१७/प्र. क्र. २३३/कामगार -८ मागे घेण्यात यावा निवेदनाद्वारे संभाजी ब्रिगेडची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

*महाराष्ट्रात कंत्राटी पद्धतीने विविध कार्यालयातील पदभरतीबाबतचा शासन निर्णय क्रमांक काआआ-२०१७/प्र. क्र. २३३/कामगार -८ मागे घेण्यात यावा निवेदनाद्वारे संभाजी ब्रिगेडची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

परळी वैजनाथ/ दिपक गित्ते

महाराष्ट्र राज्य हे पुरोगामी व अग्रेसर राज्य म्हणून भारतात प्रसिद्ध आहे. परंतु गेले काही दिवस शासनकर्ते महाराष्ट्राच्या नावारूपास काळीमा फासणारे अनेक निर्णय घेत आहेत. त्यातीलच एक निर्णय म्हणजे दिनांक १४ मार्च २०२३ तारखेला काढलेला सेवा पुरवठादार संस्थांची निवड करणारा शासन निर्णय क्रमांक काआआ-२०१७/प्र. क्र. २३३/कामगार -८ हा होय हा निर्णय तात्काळ मागे घेण्यात यावा. अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने करण्यात आली असून परळी तहसील कार्यालयामार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदनाद्वारे ही मागणी केली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आपणास जाणीव आहेच गेली अनेक वर्ष प्रशासनातील विविध विभागातील अनेक पदे न भरल्यामुळे बेरोजगारीचा प्रचंड मोठा उद्रेक महाराष्ट्रामध्ये आधीच उसळलेला आहे. एकीकडे विद्यार्थ्यांना मेगाभरतीच्या नावाखाली गाजर दाखवण्याचा प्रकार होत असताना दुसरीकडे आपण अशा पद्धतीचे शासन निर्णय काढून महाराष्ट्रातील सुशिक्षित बेरोजगारांची एक प्रकारे थट्टाच करत आहात. अस्मानी आणि शासकीय संकटाला सामोरे जाणारा शेतकरी बाप आधीच अडचणीत असताना दुसरीकडे शेतकरी पुत्रांच्या हक्काच्या रोजगाराच्या संधी देखील आपण वरील निर्णयाच्यामुळे काढून घेत आहात. आपण काढलेला जीआर म्हणजे महाराष्ट्रातील शासकीय नोकऱ्या संपवण्याची नांदीच आहे. असे आम्हास वाटते. या आपल्या निर्णयामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील तरुणांमध्ये प्रचंड मोठी अस्वस्थता पसरली असून शासनाच्या विरोधात तीव्र नाराजी निर्माण होत आहे. कदाचित ही नाराजी रस्त्यावर आल्यास महाराष्ट्रात अराजकता निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील तरुणाईच्या जनभावना लक्षात घेऊन आपण दिनांक १४मार्च २०२३ रोजी काढलेला कंत्राटी पद्धतीवरच्या भरतीचा पदभरतीचा निर्णय शासन निर्णय तात्काळ रद्द करून महाराष्ट्रातील विविध विभागात रिक्त असलेली पदे एमपीएससीच्या माध्यमातून भरण्यासाठी प्रयत्न करावे. अन्यथा बेरोजगारांची एक मोठी फौज रस्त्यावर उतरेल व त्यातून निर्माण होणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न यासाठी आपण व आपले शासन जबाबदार राहील याची नोंद घ्यावी. अशी मागणी दि. 28 मार्च रोजी संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने पूर्ण महाराष्ट्रात निवेदनाद्वारे मागणी करण्यात येत आहे. त्याच अनुषंगाने संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष मनोज दादा आखरे, महासचिव सौरभ दादा खेडेकर, बीड जिल्हा संपर्कप्रमुख प्रा डॉ सुदर्शन तारक सर, विभागीय अध्यक्ष राहुल भैया वायकर यांच्या आदेशा नुसार व बीड जिल्हाध्यक्ष प्रवीण ठोंबरे सर जिल्हा कार्याध्यक्ष सेवकराम जाधव सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली परळी चे तहसीलदार यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्याकडे मागणी केली असल्याची माहिती संभाजी ब्रिगेडचे तालुकाध्यक्ष देवराव लुगडे महाराज यांनी दिली आहे.