मुख्य मंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना: योजनेविषयी थोडेसे.. शेतकऱ्यांना विशेष फायदा

मुख्य मंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना: योजनेविषयी थोडेसे.. शेतकऱ्यांना विशेष फायदा

जागेसाठी कोण अर्ज करू शकतात ?

स्वतः शेतकरी ,शेतकऱ्याचा गट, सहकारी संस्था ,वॉटर युसर, असोसिएशन, साखर कारखाने ,जल उपसा ,केंद्र ग्रामपंचायत उद्योग आणि इतर संस्था

जागेची पात्रता :

जागेचे क्षेत्रफळ कमीत कमी ३ एकर ते जास्तीत जास्त ५० एकर असावे. महावितरण च्या ३३/११ K .V उपकेंद्राजवळील जमिनीला प्राधान्य देण्यात येईल ( ५ कि .मी च्या आतील).

अर्जदार विकासक असल्यास : आपणास विकासक म्हणून नोंदणी करावयाची असल्यास, महावितरणच्या नूतनीकरण ऊर्जा विभागाने प्रकाशित केलेल्या निविदा प्रक्रियेत भाग घ्यावा लागेल. निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी कृपया ई-निविदा पोर्टलवर कंत्राटदार / विकासक म्हणून नोंदणी करा, ही नोंदणी निशुल्क आहे. कृषी (एजी) ग्राहकांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने, महाराष्ट्र सरकारने मुख्य मंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना (MSKVY) सुरू केली आहे. १४/०६/२०१७ आणि १७/०३/२०१८ अंतर्गत, शेतकर्‍यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी 2 मेगावॅट ते 10 मेगावॅट क्षमतेचे विकेंद्रित सौर प्रकल्प कृषी भार वितरण उपकेंद्रापासून 5 किमीच्या परिघात उभारले जातील. विकेंद्रित सौर उर्जा प्रकल्प महावितरणच्या विद्यमान ३३/११ केव्ही उपकेंद्रांशी थेट जोडले जाऊ शकतात, अशा प्रकारे T&D तोट्याशिवाय पारेषण प्रणालीच्या गरजांवर बचत होते. अशा प्रकल्पांना या उपकेंद्राजवळ विकसित केले जाऊ शकते, शक्यतो शेतकरी, त्यांना त्यांच्या नापीक आणि निरुपयोगी जमिनीचा सौर किंवा इतर अक्षय ऊर्जा-आधारित ऊर्जा प्रकल्पांसाठी वापर करून त्यांचे उत्पन्न वाढवण्याची संधी देते. एजी ग्राहकांना दिवसा वीज पुरवठा सुलभ करण्यासाठी, २०२०-२१ ते २०२२-२३ या पुढील तीन वर्षांत एकूण ~८५०० मेगावॅट सौरऊर्जा क्षमतेचा करार आणि कार्यान्वित होणे आवश्यक असल्याचा अंदाज महावितरणने व्यक्त केला आहे.

योजनेविषयी थोडेसे..
या योजनेचा प्रमुख हेतू आहे की राज्यातील ज्या ग्रामीण भागामध्ये गावठाण व कृषी वाहिनीचे विलगीकरण झाले आहे अशा ठिकाणच्या कृषी वाहिनीचे सौर उर्जाद्वारे विद्युतीकरण करणे त्यामुळे पारंपारिक उर्जेची बचत होण्यास मदत होईल. या वाचलेल्या विजेचा वापर इतर कामांसाठी होऊ शकेल. त्यामुळे अतिरिक्त वीज खरेदी करण्याचा खर्च वाचू शकेल. या योजनेच्या यशस्वीते नंतर ग्राहकांसाठी विजेचा दर देखील कमी राखण्यास त्याची मदत होणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राळेगणसिद्धी आणि कोळंबी या दोन ठिकाणी ही योजना प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. ही योजना टप्प्यामध्ये पूर्ण करण्यात येणार असून यामध्ये महाउर्जा आणि महावितरण या दोन्ही कंपनीचा सहभाग असणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी महानिर्मिती कंपनीमार्फत करण्यात येईल. महानिर्मितीमार्फत राज्यातील ११ के.व्ही. ते १३२ के.व्ही. वीज उपकेंद्राच्या ५ कि.मी ते १० कि.मी परिसरामध्ये शासकीय जमिनीची उपलब्धतेचा शोध घेतला जाईल.

शेतकऱ्यांना विशेष फायदा
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना विशेष फायदा होणार आहे. खाजगी आणि सहकारी संस्थांच्या सहभागामुळे ही योजना सर्वसमावेशक होईल. राज्यामध्ये शेतीस पाणीपुरवठा करणाऱ्या लिफ्ट इरिगेशन योजना आहेत त्यानाही या माध्यमातून वीजपुरवठा करण्यात येणार आहे. ही योजना महानिर्मिती कंपनी पीपीपी तत्त्वावर राबवील. खासगी गुंतवणूकदाराकडून सौर कृषिवाहिनी प्रकल्पासाठी महानिर्मिती योग्य तो करार विशिष्ट कालावधीसाठी करेल आणि निवड झालेली सौर कृषिवाहिनी महावितरणच्या वीज प्रणालीपासून वेगळी करण्यात येईल.