ओबीसीच्या आरक्षणासंदर्भात सरकारचे धोरण उदासीन—प्रा.टी.पी.मुंडे : ओबीसी जन मोर्चाच्यावतीने ओबीसीच्या विविध न्याय मागण्यांचे जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन सादर!

ओबीसी जन मोर्चाच्यावतीने ओबीसीच्या विविध न्याय मागण्यांचे जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन सादर!

बीड प्रतिनिधी

ओबीसी जन्म मोर्चाच्या वतीने ओबीसींच्या न्याय मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारचे उदासीन धोरण असल्याचे प्रतिपादन ओबीसी जन मोर्चाचे महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष प्रा.टी.पी.मुंडे (सर) यांनी केले. जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन ओबीसी जन मोर्चाचे महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष प्रा. टी. पी. मुंडे (सर) यांच्या नेतृत्वाखाली निवेदन देण्यात आले.

बीड येथे ओबीसींच्या विविध मागण्यांसंदर्भात जिल्हाधिकार्‍यांना ओबीसी जनमोर्चाच्या वतीने निवेदन सादर करण्यात आले. निवेदनात विविध न्यायिक मागण्यांचा समावेश आहे. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आणि पुन्हा ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगित झाले. दोन दिवसापूर्वी राज्य सरकारने पळवाट म्हणून निवडणुका लांबणीवर टाकल्या. ओबीसी जन्म मोर्चाच्या वतीने सरकारला वेळोवेळी निवेदने देण्यात आली आहेत.

निवेदनात खालील न्यायिक मागण्यांचा समावेश आहे ओबीसी समाजाची जातिनिहाय जनगणना करावी व त्यासाठी अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद करावी, मागासवर्गीय आयोग यामध्ये एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी राजकीय सोय म्हणून नेमणूक न करता तज्ञ लोकांची नेमणूक करावी, सारथी व पार्टी प्रमाणे महाज्योतीला स्वतंत्र पूर्ण नेमावा तसेच विद्यार्थ्यांना सर्व सोयी सुविधा व सवलती लागू कराव्यात, मागासवर्गीय आयोगाला अध्यक्ष व इतर सदस्यांची नेमणूक करून आर्थिक निधी उपलब्ध करून द्यावा आदी मागण्यांचा समावेश आहे.

मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला त्यामध्ये सादर केलेल्या कागदपत्रांवर दिनांक सुद्धा नाही, डेटा कुठून गोळा केला याचा संदर्भ नाही, असे विविध ताशेरे न्यायालयाने ओढले. जोपर्यंत ओबीसीचे राजकीय आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत संघर्ष करणार असून राज्यात होऊ घातलेल्या जि प प स महानगरपालिका आदी निवडणुकांमध्ये ओबीसीचे संपूर्ण घटक मतदानावर बहिष्कार टाकण्यात येईल असा इशारा ओबीसी जन्म मोर्चाच्या वतीने देण्यात आला.